ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇੱਕੋ ਕਾਊਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ, ਆਲੂ, ਮਟਰ ਅਤੇ ਗੋਭੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2013 ਦੇ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
